इंटरनेट वापराच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याच्या प्रयत्नांना टेलिकॉम ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) दणका दिला असून नेट निरपेक्षता (नेट न्यूट्रॅलिटी) कायम राखण्याचा निर्णय दिला आहे.
तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा वापरण्यासाठी मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांनी देऊ केलेल्या प्रस्तावांवर 'ट्राय'ने बंदी घातली आहे.
आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना दररोज 50 हजार रुपये असा दंड आकारला जाईल.
इंटरनेट सेवेसाठीच्या भेदभावपूर्ण दरआकारणीवर प्रतिबंध घालणारा 'प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ फॉर डेटा सर्व्हिसेज रेग्युलेशन, 2016' आदेश 'ट्राय'ने जारी केला.
'ट्राय'चे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा हे आहेत.
तसेच आणीबाणीच्या काळात इंटरनेट सेवा पुरवठाधारक 'टेरिफ प्लॅन' कमी करू शकतात.